यूपी में कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक बढ़ाई गई फीस, 30 लाख छात्रों के अभिभावकों की ढीली होगी जेब

udit bharat May 10, 2025
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 यूपी में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अब महंगी होगी। इससे 30 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों की जेब पर असर पड़ेगा। विद्यालयों में इसी शैक्षिक सत्र 2025-26 से शुल्क में बढ़ोत्तरी को लागू कर दिया गया है। कक्षा नौ व हाईस्कूल में 61 रुपये और कक्षा 11 व इंटरमीडिएट में 69 रुपये प्रति महीने बढ़ा शुल्क। ऐसे में कुल फीस तीन गुना तक बढ़ाई गई है। वहीं कुछ मदों में 10 गुना तक की बढ़ोत्तरी भी हुई है। वर्ष 2010 के बाद सरकारी माध्यमिक स्कूलों की फीस बढ़ाई गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के कारण माध्यमिक स्कूलों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक मुफ्त पढ़ाई कराई जा रही है।

शुल्क में बढ़ोत्तरी किए जाने से 2540 राजकीय व 4512 एडेड माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक के 30 लाख छात्रों के अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। अभी तक कक्षा नौ व हाईस्कूल की प्रति छात्र वार्षिक फीस 394 रुपये थी। अब यह बढ़ाकर 1130 रुपये वार्षिक कर दी गई है। यानी अभी तक हर महीने 33 रुपये शुल्क हर विद्यार्थी देता था। अब वह 94 रुपये प्रति महीने शुल्क देगा। ऐसे में इन कक्षाओं में प्रति महीने 61 रुपये और वार्षिक 736 रुपये फीस बढ़ी है। ऐसे ही कक्षा 11 व इंटरमीडिएट की प्रति विद्यार्थी वार्षिक फीस 462 रुपये थी और अब प्रत्येक विद्यार्थी को 1290 रुपये हर महीने शुल्क देना होगा।

इन कक्षाओं में हर महीने अभी तक 38.50 रुपये फीस थी और अब यह 107.50 रुपये ली जाएगी। ऐसे में प्रति महीने 69 रुपये और वार्षिक 828 रुपये फीस बढ़ी है। अभी तक विकास शुल्क 10 रुपये प्रति महीने था और अब यह 25 रुपये होगा। ऐसे ही क्रीड़ा शुल्क को पांच रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये और रेडक्रास शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति महीने किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शुल्क में बढ़ोत्तरी को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के निर्देश सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं।

फिलहाल फीस बढ़ोत्तरी से सरकारी माध्यमिक स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। विद्यालयों में छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकेंगी। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में 15 साल बाद फीस बढ़ोतरी होने से बड़ी राहत मिलेगी। छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकेंगी। वहीं उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष डा. आरपी मिश्रा ने फीस बढ़ोत्तरी के साथ ही सरकारी अनुदान भी बढ़ाने की मांग की है।